(१) यस ऐनमा उल्लिखित अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) औद्योगिक प्रवद्र्धन, लगानीको संरक्षण, अभिवृद्धि तथा औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने,
(ख) उद्योग सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा, अड्काउ वा द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि सहजीकरण गर्ने,
(ग) मुलुकको समग्र औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत संरचना एव कार्य प्रणालीको नियमित समीक्षा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्र्ने,
(घ) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने,
(ङ) औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने,
(च) मुलुकको औद्योगिक विकासको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव तथा सिफारिस गर्ने,
(छ) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगले पाउने सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उद्योगहरुलाई दिलाउन कुनै कठिनाई आइपरेमा सोको निराकरण गर्ने,
(ज) उद्योगीको गुनासो सुनुवाई गरी समस्या समाधान गर्ने वा गराउने तथा सम्बन्धित निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने,
(झ) उद्योगको स्तर र वर्गीकरण तथा प्रकृतिमा थपघट वा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
(ञ) औद्योगिक लगानी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न तथा प्रोत्साहन दिन आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस तथा सुझाव पेश गर्ने ।
(ट) उद्योगबाट उत्पादित वस्तु वा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने,
(ठ) एकीकृत औद्योगिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ड) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने,
(ढ) मुलुकमा औद्योगिकरणको गतिलाई तीब्रता दिन आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने,
(ण) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने सुविधा एवं सहुलियत नपाएको भनी लगानीकर्ताले दिएको निवेदनमा जाँचबुझ गरी गराई सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(त) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पर्र्ने गरी कुनै नीति तर्जुमा गर्दा वा त्यसमा परिवर्तन गर्दा मन्त्रालय मार्फत बोर्डसँग परामर्श लिनुपर्नेछ ।